UP Electric Vehicle Policy 2022 / यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रूपये तक की मिलेगी छूट , रोड टैक्स भी नहीं लगेगा

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UP Electric Vehicle Policy 2022 / यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रूपये तक की मिलेगी छूट , रोड टैक्स भी नहीं लगेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरूवार 13 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश की नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है | इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर राज्य सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाएगी | सरकार ने इसके अंतर्गत प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है , जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा |

इस नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों को 1 लाख रूपये तक की छूट मिलेगी | इसके अलावा नई नीति की प्रभावी अवधि के पहले 3 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की किसी भी श्रेणी की खरीद पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से भी छूट दी जाएगी | यदि इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण राज्य में किया गया है तो यह छूट चौथे और पांचवे साल में भी जारी रहेगी | उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नीति के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इसके लिए राज्य सरकार कर्मचारियों को अपने विभाग से एडवांस लेने की अनुमति देगी |

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किस इलेक्ट्रिक वाहन पर कितनी छूट मिलेगी

इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्टरी मूल्य पर 15% की सब्सिडी दी जाएगी | इसमें पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों पर 5000 रूपये प्रति वाहन , पहले 50 हजार इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर अधिकतम 12000 रूपये तक और पहले 25 हजार इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन 1 लाख रूपये तक की छूट दी जाएगी | साथ ही राज्य में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति बस 20 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी |

राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति का मकसद ना सिर्फ राज्य में एक इको फ्रेंडली परिवहन सिस्टम विकसित करना है बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों बैटरी आदि उपकरणों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए उत्तर प्रदेश को एक ग्लोबल हब भी बनाना है | इसी को मद्देनजर रखते हुए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति में त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है | पहला लक्ष्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद को बढ़ावा देना है , दूसरा लक्ष्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण को बढ़ावा देना है और तीसरा लक्ष्य राज्य में चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग सेंटर की संख्या को बढ़ाना है |

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