Why Rent Agreement is made of 11 Months / रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनता है ?
हम जब भी किराये (Rent) पर घर लेते हैं , तो रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है | रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) में किराए से लेकर और भी कई तरह की जानकारियां लिखी रहती हैं | रेंट एग्रीमेंट हमेशा 11 महीने के लिए ही बनता है | यदि आप कभी भी किराये के मकान में रहे होंगे या अभी रह रहे हैं , तो आपको पता ही होगा कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए ही बनता है | ऐसा क्यों होता और इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए इसको समझ लेते हैं |
रेंट एग्रीमेंट क्या होता है ? (What is Rent Agreement ? )
पहले जान लेते हैं कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है ? वास्तव में यह मकान मालिक और किरायेदार के बीच एक लिखित समझौता होता है | इसमें मकान किराये से लेने से जुड़ी शर्तें और दूसरी चीजें शामिल होती है | इसमें मकान का पता , मंथली रेंट, सिक्यूरिटी डिपाजिट , मकान के इस्तेमाल का मकसद और एग्रीमेंट की अवधि आदि शामिल होता है |
रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनता है ? ( Why Rent Agreement is made of 11 Months )
- भारतीय पंजीकरण अधिनियम , 1908 की धारा 17 (डी) के अंतर्गत , एक साल से कम अवधि के लिए रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है| इसका मतलब है कि मकान मालिक 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बना सकता है |
- कानून के जानकारों के अनुसार हमारे देश के पेचीदा कानूनों और अधिकतर कानूनों का किराएदारों के पक्ष में होना इसकी एक बड़ी वजह है | ऐसे में यदि किसी किराएदार से मकान के मालिक का विवाद हो जाता है और वो किराएदार से मकान खाली कराना चाहता है, तो उसके लिए यह बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है | थोड़ी सी चूक की वजह से मकान के मालिक को अपनी ही संपत्ति के लिए वर्षों कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ जाती है | इसलिए 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है |
यह भी पढ़ें :- कहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी तो नहीं ? , ऐसे चेक करें
सिबिल स्कोर क्या होता है ?, बैंक से लोन लेने में क्या है महत्व ?
- इसके अलावा 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट किए जाने की बड़ी वजह स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से बचना है | क्योंकि यदि रेंट एग्रीमेंट एक साल से कम अवधि के लिए है, तो उसपर देय स्टाम्प शुल्क अनिवार्य नहीं है | 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) मकान मालिक के पक्ष में होता है | साथ ही रेंट एग्रीमेंट का शुल्क किराएदार को भुगतान करना होता है |
- 11 महीने के नोटरी रेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार करना कानूनी तरीके से वैध है | यदि कोई विवाद होता है, तो इस एग्रीमेंट को सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है | इस तरह के किराये का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 100 रुपये या 200 रुपये के स्टॉम्प पेपर का उपयोग किया जाता है |
रेंट टेनेंसी एक्ट (Rent Tenancy Act) में यदि किराए को लेकर कोई विवाद हो और मामला कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट को अधिकार है कि वह किराया फिक्स कर दे | और फिर मकान मालिक उससे अधिक किराया नहीं ले सकता है |
- 8th Pay Commission and DA Hike 2026: क्या बजट के बाद 3 गुना बढ़ेगी सैलरी? जानें पूरी सच्चाई और ताजा अपडेट
- Apne thana ka number kaise nikale थाना इंचार्ज का नाम और मोबाइल नंबर कैसे ढूंढे
- भारत बनाम न्यूजीलैंड T20: यशस्वी और अभिषेक के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, भारत की शानदार जीत!
- सावधान! 15 अप्रैल 2026 से पहले बनवा लें अपनी ‘किसान आईडी’, वरना रुक सकती है पीएम-किसान की किस्त!
- What is digi pin डिजी पिन क्या है
- Up land measurement by rover machine लेखपालों की नहीं चलेगी अब मनमानी
- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) राजस्व लेखपाल भर्ती 2025
- Up lekhpal vecancy 7994 post reservation list लेखपाल भर्ती 2026 आरक्षण सूची
- How to find 10 years old google map
- Pm kisan samman nidhi yojana list 2026
- kisan vikas patra kvp scheme किसान विकास पत्र योजना
- How to apply online for PMAY U 2.0 step by step
- Khatauni me name correction kaise kare खतौनी में नाम संशोधन कैसे करें
- UP Home Guard Recruitment 2025 [41424 Posts] Apply online
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025
- Kakanmath mandir detail ककनमठ मंदिर
- Irctc short form means in hindi
- Old Pension Scheme पुरानी पेंशन योजना 2025
- UPI NEW RULE 2025: अगस्त से बदल जाएगा UPI का तरीका: जानिए क्या-क्या बदलेगा
- खतौनी में जमीन किस प्रकार देखें