MNREGA Work Monitoring through Drone / ड्रोन से होगी मनरेगा के कार्यों की निगरानी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ( मनरेगा ) के तहत होने वाले कार्यों की निगरानी अब ड्रोन से की जायेगी । इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक नीति तैयार की है । यह नीति ग्रामीण इलाकों खासकर कृषि क्षेत्र में मानव रहित हवाई यानों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अभियान के तहत बनाई गई है ।
मंत्रालय की नीति के अनुसार , ड्रोन की मदद से जारी कार्यों की निगरानी , पूरे हो चुके काम की जांच , काम का आकलन और शिकायत होने पर मामले की जांच की जाएगी । इसका इस्तेमाल शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में नियुक्त लोकपाल भी कर सकेंगे । ड्रोन के लिए केंद्र सरकार राज्यों को अतिरिक्त रकम नहीं देगी , बल्कि राज्यों को मनरेगा के लिए दी जाने वाली राशि में से आकस्मिक खर्च के लिए होने वाले आवंटन से ही ड्रोन के लिए राशि ते कि जाएगी । साथ ही केंद्र ने राज्य सरकार को ड्रोन खरीदने के बजाय ड्रोन एजेंसियों को हायर करने का निर्देश दिया है ।
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जिलों में तैनात होगा लोकपाल
ड्रोन का इस्तेमाल लोकपाल करेगा । इसके लिए प्रत्येक जिले में एक लोकपाल नियुक्त किया जाएगा , जो खुद संज्ञान लेकर शिकायतों को दर्ज कर उन्हें 30 दिनों के अंदर निपटाएगा । शिकायतों की निगरानी और निवारण के लिए लोकपाल काम की पुष्टि के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं इस बात का फैसला मंत्रालय करेगा ।
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